३ कार्तिक २०७७, सोमबार   24 पटक हेरिएको


image

काठमाडौँ — कोरोनाकै कारण मुलुकलाई आर्थिक संकट भएका बेला सांसदहरूले दसैं खर्च लिएको समाचार आएपछि फिर्ता गर्ने लहर चलेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ भदौ ३१ मा मन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।यही निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै संघीय संसद् सचिवालयले यसपालि पनि दसैं खर्च सांसदको बैंक खातामा पठाएलगत्तै आलोचना भइरहेको छ । कानुनी व्यवस्था नगरी मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा सचिवालयले दसैं खर्च सांसदलाई दिएको हो ।चाडपर्व खर्चको विरोध भएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिना, नेकपाका सांसद भीम रावल, सूर्यप्रसाद पाठक र कांग्रेसका गगन थापालगायतले फिर्ता गरेका छन् । देश विषम परिस्थितिमा रहेका बेला जनप्रतिनिधि, विशेषतः सांसदहरूका लागि दसैं भत्ताबापत रकम उपलब्ध नगराउने नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने सांसद रावलले बताए । उनले आफ्नो खातामा पठाइएको दसैं भत्ताबापतको रकम ६४ हजार ७० रुपैयाँ कात्तिक महिनाको पारिश्रमिकबाट कट्टी हुने गरी फिर्ता गरिसकेको जानकारी दिए । ‘सरकारको खर्च कटौती गर्न जनप्रतिनिधिले नै दसैं भत्ता लिनु उपयुक्त हुँदैन । पारिश्रमिक लिन्न भन्नचाहिँ सकिँदैन । सांसद पूर्णकालीन व्यक्ति हुन्,’ उनले भने, ‘पारिश्रमिक नलिने हो भने के खाने ?’

सांसद पाठकले सचिवालयमा लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसपालिको दसैं भत्ताका रूपमा मेरो खातामा दाखिला हुन आएको रकम आगामी महिनाको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरी सरकारी कोषमा दाखिला गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’ नेकपाका अर्का नेता जनार्दन शर्माले कोरोनाको महामारीका बेला सांसदलाई दसैं भत्ता दिनुको सट्टा भेन्टिलेटर किन्नुपर्ने बताए । ‘दसैं भत्तास्वरूप आएको रकम कालीकोटका पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धा नरेन्द्र बोहरालाई भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गर्नुपरेकाले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्छु,’ उनले ट्वीट गरेका छन् ।

सांसदले लिने सुविधा विवादमा परेको यो पहिलो पटक भने होइन । साढे दुई दशकअघिका सुत्केरीलाई खुवाउने औषधिबापतको भत्ता बुझेको र पजेरो काण्ड चर्चित नै बने ।

समाजले जनप्रतिनिधिलाई सेवाको भावनाले हेरेकाले सांसदले लिने सुविधाले सधैं चर्चा पाउने गरेको नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले बताए । समाजको समस्या र सांसदको सुविधा तुलना गरेर विरोध हुनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सांसदहरूले पञ्चायतदेखि नै तलब लिने गरेका थिए । दसैं भत्ताचाहिँ पोहोरदेखि पाएको हो,’ उनले भने, ‘समाजले राजनीति गर्नेलाई आदर्श पुरुषका रूपमा चित्रण गरेको हुन्छ । लोभलालच, भ्रष्टाचार नगरोस्, राज्यलाई थप भार हुने गरी तलबभत्ता नलेओस् भन्ने सोचेको हुन्छ । त्यसैले विरोध हुन्छ ।’ ऊबेला पुरुष सांसदले सुत्केरीले खाने औषधिको बिल पेस गरेर भुक्तानी लिएको भन्नेचाहिँ हौवा मात्रै भएको उनले दाबी गरे । ‘छानबिन गर्दा पायल्स भएका बेला रगत बढी गएपछि सुत्केरीलाई दिइने औषधि पुरुषले पनि खाएको रहेछ,’ उनले भने । उनले लेखा समितिको सदस्य हुँदा सुत्केरी भत्ताको विषयमा छानबिन गरेका थिए ।

विवादमा परेको अर्को विषय हो– सांसदले ९० प्रतिशत भन्सार छुटमा पजेरो ल्याएर बिक्री गरेको काण्ड । सरकारले २०५२ माघ २९ मा उच्च तहका कर्मचारी र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई ९० प्रतिशत भन्सार छुटमा गाडी खरिद गर्न सुविधा दिने निर्णय गर्‍यो । जुन २०५५ वैशाख ७ मा खारेज भयो । यस अवधिमा २ सय ६५ सांसदमध्ये २ सय ३६ जनाले भन्सार छुटको गाडी ल्याइसकेका थिए । यस्तै संसद्ले सांसदलाई पेन्सन दिने कानुन बनायो । जसमा पहिलो पटक सांसद हुनेलाई खाइपाइ आएको तलबको ५० प्रतिशत, दोस्रो पटक हुनेलाई ६० प्रतिशत र तेस्रो पटकभन्दा बढी सांसद भएकालाई ७५ प्रतिशत पेन्सन दिने व्यवस्था थियो । उक्त कानुन २०५७ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्‍यो ।

संविधानसभाका बेला पनि सदस्यहरूले आफ्नो तलब बढी निर्धारण गरेर कानुन बनाएको भन्दै विरोध भएको थियो । संघीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यलाई घर भाडा, तलबलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कानुन बनाउँदा पनि चौतर्फी विरोध भयो । संघीय संसद्का सांसदहरूले ५५ हजार रुपैयाँ तलब पाइरहेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ भदौ ३१ मा सांसदहरूको तलब वृद्धि गरेर ६४ हजार ७० रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । नेकपाकी नेत्री बिन्दा पाण्डेले पार्टीका सचिवालय, स्थायी कमिटी, दलका सचेतकहरूले परिस्थितिअनुसार ठोस निर्णय नलिँदा सांसदहरू विवादमा पर्ने गरेको बताइन्  ।

‘संसद् सदस्यहरूले दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । सांसदले लिएको भत्तामा होस् वा अन्य सुविधामा विवाद भएपछि नेतृत्व लिनेहरूले भन्नुहुन्छ– उहाँहरूले नलिएको भए हुन्थ्यो । दिनेले पनि नदिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘लिने वा नलिने निर्णय सांसदले होइन, पार्टी नेतृत्वले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।’ कोभिड–१९ कोषमा सांसदले १५ दिनको तलब सहयोग गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यही छलफलमा अरू महिनामा पनि केही न केही सहयोग गर्ने सांसदहरूले प्रस्ताव गरे पनि कार्यान्वयन नभएको पाण्डेले बताइन् ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले संसद् सचिवालयले खोलेका खातामा तलबभत्ता पठाउँदा के शीर्षकको पैसा हो भन्ने थाहा नहुने र नैतिक प्रश्न उठेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताए । ‘समयमा सूचित गरिँदैन,’ उनले भने, ‘सांसद सुविधा होस् वा अन्य विषयमा सचिवालयले दलका नेतृत्व र सचेतकसँग छलफल गरेको हुन्छ । तर संसदीय दलको बैठक बसेको हुँदैन । बैठक राखेर जानकारी नदिइँदा मार सांसदहरूले भोग्नुपर्छ ।’-kantipur





सम्बन्धित समाचार