२०७७,कार्तिक २० ,कोरोना भाईरस संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिन पाउनुपर्ने भन्दै सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको निवेदन खारेज भएको छ। कोभिड-१९ को जाँच र उपचारमा सरकारले शुल्क लिने निर्णय गरेर शुल्क लिन सुरु गरेको थियो । 

सरकारले उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै शुल्क लिन नपाउने फैसला गरिएको हो। 

न्यायधिसहरु  हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदन खारेज गरेको हो। 

सो निवेदन खारेज भएसँगै अब कोरोना उपचारमा सरकारले नि:शुल्क गर्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्चले १५ असोजमा पिसिआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो।