८ बैशाख २०७९, बिहीबार   397 पटक हेरिएको


image

काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरे अनुसार स्थानीय तहको चुनाव नजिकिंदै छ। मतपत्र देखि मतदान केन्द्रसम्मको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई छ । मतपत्र ओसारपसार, व्यालेट बक्ससँगै अन्य चुनावी सामाग्री ओसारपसार र तिनको सुरक्षाको जिम्मा समेत प्रहरीकै छ। तर, प्रहरीसँग आवश्यक स्रोतसाधनको अवस्था के छ त ? खासगरी चुनावी सामाग्री ओसारपसार, सुरक्षार्थ गस्ती, चेक प्वाईन्ट र निगरानी बढाउन प्रहरीलाई अत्यावश्यक पर्ने सवारी साधन हो ।

प्रहरी मुख्यालयले महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका अनुसार चुनावको लागि आवश्यक सवारीसाधनका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । महानगरपालिकामा चार, नगरपालिकामा तीन र गाउँपालिकामा एउटा सवारीसाधन भाडामा चाहिने विश्लेषणसहित गृहमा पत्राचार गरेको थियो । सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक हजार चार सय ९० वटा सवारीसाधन भाडामा लिन लगाउनुपर्ने आशय प्रहरीको थियो । चुनावमा भीआइपीहरुको स्कङिट र उनीहरुको सुरक्षार्थ खटिन चार सय दुई वटा सवारी नयाँ खरिद गर्नुपर्ने सुझाव मुख्यालयको थियो ।

प्रहरी मुख्यालयले सरकारले चुनाव घोषणा गर्नु अघि नै करिब १० अर्व रुपैंया बराबरको सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृहमा गरेको थियो। चुनाव घोषणापछि सरकार झन संवेदनशील होला भन्ने आश प्रहरी मुख्यालयको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले प्रहरीले मागे अनुसार रकम निकासा गर्न नसक्ने जनाउ गृह मन्त्रालयलाई दिएपछि नयाँ सवारीसाधन किन्ने योजनाबाट गृह पछि हटेको छ । स्रोतका अनुसार चुनावका लागि आवश्यक सवारीसाधन सहयोगका लागि भन्दै गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ। भारतले पनि सवारीसाधन दिने आश्वासन नेपाल सरकारलाई दिईसकेको गृह स्रोतले बतायो । त्यसो त यसअघिका चुनावमा पनि भारतले नेपाल सरकारलाई सवारीसाधन हस्तान्तरण गर्दै आएको थियो । अहिले प्रहरीसँग भएका सबैजसो सवारीसाधन पहिलो र दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा भारतले दिएको सवारीसाधन हुन्। अधिकांश सवारीसाधनको अवस्था अहिले नाजुक छन्। ‘पहिला पनि गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव गृहमा पुग्यो, अर्थले रोक्यो, अहिले फेरी त्यही भएको छ,’ प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने,‘ शान्ति सुरक्षामा यो भएन, त्यो भएन गुनासो हामी माथि थोपारिन्छ तर, प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउने विषयमा कोही संवेदनशील छैनन् ।’





सम्बन्धित समाचार