२२ जेष्ठ २०७८, शनिबार   286 पटक हेरिएको


image

आज ५१ औँ विश्व वातावरण दिवस (जुन, ५) “नयाँ सोच र सिर्जना, प्राकृतिक प्रणालीको पुनस्र्थापना” (Eco System Restoration) भन्ने मूल नाराका साथ विश्वभर मनाइँदैछ । नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली २०७७, विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन लगायतका राष्ट्रिय कानूनका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ ले स्वच्छ वातावरणको अधिकारको उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा समय समयमा वायु प्रदूषण, बाढी पहिरो, तापक्रम वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति लगायतका वातावरणीय समस्याहरु देखिँदै आइरहेका छन् । विकाससँगै वातावरणीय प्रदूषणले भयानक रुप लिएको देखिएको छ । प्लाष्टिकजन्य सामग्रीको अत्याधिक र अव्यवस्थित प्रयोग, गिट्टी, बालुवा, ढुंगा जस्ता प्राकृतिक श्रोतहरुको अनियन्त्रित उत्खनन, चुरे क्षेत्र दोहन, अस्पतालजन्य तथा घरबाट निस्कने फोहोरमैलाको अव्यवस्थित विसर्जन, उद्योगजन्य प्रदूषण, अव्यवस्थित सहरीकरणलगायतका कारण वातावरणीय समस्या देखिएको आयोगको अध्ययनबाट पाइएको छ ।

यसै सन्दर्भमा आयोगले Preservation, Protection and Improvement of the Environment : A Prerequisite for the Benefit of Present and Future Generations विषयमा भर्चुअल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानून संकाय तथा वातावरणीय कानून समिति, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन र प्रोपब्लिक नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण विज्ञहरुबाट प्रस्तुतीकरण भएको छ । कार्यक्रममा वातावरणीय प्रदूषणका कारण विश्वका मानव मात्र नभई जीवजन्तु र वनस्पति समेत प्रभावित बनेको कुरा औँल्याइएको थियो । वातावरणको विषय सीमाविहीन हुने हुँदा यो समस्याको समाधानमा सबै देशको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र वर्तमान अवस्थामा वातावरणको अधिकारका अभियन्ताहरुको अधिकार समेत जोखिममा परेको देखिएकोले यो राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुको चासोको विषय हुनुपर्ने धारणा विज्ञहरुले राखेका थिए । साथै, स्वच्छ वातावरणीय अधिकारको सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव समेत कार्यक्रमका वक्ताहरुले दिएका थिए ।

अतः आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस, आयोगको अनुगमन र विज्ञहरुको सुझावको निष्कर्ष बमोजिम सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक तथा कानूनी हकहरुको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयात्मक पहल हुन, मानव अधिकारमैत्री विकास निर्माणमा जोड दिन, प्रकृतिको अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक दोहन र वातावरण प्रदूषण रोक्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण कार्यक्रमहरु बनाउन तथा वातावरण प्रदूषणमा संलग्न सबैलाई कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ । साथै, आफ्ना उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने असर बारे सचेतता अपनाउन आयोग सम्पूर्ण व्यवसायिक समुदाय र निजी क्षेत्रलाई समेत आग्रह गर्दछ ।





सम्बन्धित समाचार