१६ जेष्ठ २०७८, आईतवार   219 पटक हेरिएको


image

सरकारले नविकरण नभएका वा छूटेका कम्पनीलाई सरकारले यो बजेट मार्फ़त  राहत दिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को  बजेट भाषणमा २०७८ असोज मसान्तसम्म जरिवानाको १० प्रतिशत शुल्क तिरेमा कम्पनीलाई लाग्ने अन्य शुल्क मिनाहा दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । 





सम्बन्धित समाचार