२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार   183 पटक हेरिएको


image


विश्वभर फैलिरहेको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले नेपालमा पनि संक्रमित हुने तथा मृ’त्यु हुनेहरुको संख्या वृद्धि हुँदै गइरहेका कारण नागरिकको जीवन नै जोखिममा पर्न गएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सम्बन्धमा आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरुबाट अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण सहितको पत्राचार गरिएको छ ।

आयोगबाट गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सूचनाहरुको आधारमा अस्पतालहरु कोभिड संक्रमितहरुले भरिभराउ भएको, शैया नपाएर अस्पताल बाहिर समेत बिरामीहरु बस्नु परेको, बढी संख्यामा संक्रमित भएका स्थानहरुमा अक्सिजनको अभाव रहेको, निजी अस्पतालहरुले बिरामीे भर्ना नलिएको, भर्ना लिएका अस्पतालहरुले संक्रमितहरुबाट चर्को शुल्क असुल गरिरहेको र संक्रमितहरुलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण, रेम्डिसिभर लगायतका औषधीहरुको चर्को मूल्यमा विक्रि वितरण भैरहेको एवम् सीमाक्षेत्रबाट अनियन्त्रित तथा अव्यवस्थित तरिकाबाट नेपाल प्रवेश र अन्य व्यवस्थापनको कमजोरीका कारणले संक्रमण स्थानीय स्तरसम्म पुग्ने अवस्था रहेको अनुगमनबाट पाइएको छ ।

नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०७८/०१/१७ गते जारी विज्ञप्तिमा “संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शैया उपलब्ध गराउन नसकिने” भन्ने व्यहोराले नागरिकहरुको स्वास्थ्यप्रति सरकार उदासिन रहेको र यसबाट नागरिकहरुमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर परेको, कोभिड–१९ को खोप खरिद प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा पूर्व निर्धारित खोप कार्यक्रमहरु समेत प्रभावित भएको तथा अन्य जोखिमयुक्त समुदायहरु र नागरिकहरुलाई खोपको सुनिश्चितता हुन नसक्दा झनै भयावह स्थिति हुनसक्ने देखिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारणले उत्पन्न सबै असरहरुको सम्बोधन गर्न, व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक पर्ने सेवा, वस्तुको पहुँच, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न, अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मनोवल उच्च राख्न, न्यून आर्जन भएका श्रमिक तथा ज्यालामजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने वर्गहरुको लागि जिविकोपार्जनका आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न गराउन आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । यस विषम परिस्थितिमा कोभिड–१९ का संक्रमितहरुको उपचारार्थ नेपाल सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्नुका साथै राजनीतिक दलहरुलाई समेत यस कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता कायम गर्ने गराउने सन्दर्भमा अर्थपूर्ण कदम अघि बढाउन समेत आयोगले नेपाल सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।





सम्बन्धित समाचार