२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार   142 पटक हेरिएको


image

आवास, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विभिन्न मागहरु राखी बादी समुदायद्वारा गरिएको धर्नाको अनुगमन गर्न आयोगको नेपालगञ्ज कार्यालयबाट खटिएको टोलीमाथि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालबाट दुव्र्यवहार भएको सम्बन्धमा यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठलाई पत्राचार गरेको छ ।

नेपालको संबिधान र प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेको दायित्व एवम् अधिकार अनुरुप अनुगमन गर्न आयोगको नेतृत्वमा खटिएको मानव अधिकारकर्मीहरुको टोलीमाथि भएको दुव्र्यवहार सम्बन्धमा यथार्थ विवरण ३ दिन भित्र उपलब्ध गराउन नेपालको संविधान र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ बमोजिम माग गरिएको छ ।

बादी समुदायका मागहरु एवम् सो सम्बन्धमा प्रदेश सरकारबाट गरिएको पहलबारे छलफल तथा जानकारी लिन प्रमुख सचिवको कार्यालयमा गएको अनुगमन टोलीलाई “तपाईँहरुले मागेको जानकारी दिन आवश्यक छैन, हामीले जानकारी दिन तपाईँहरु आयुक्त हो र ?” भनी आयोगको टोलीमाथि दुव्र्यवहार गरेको र प्रहरी सहायक निरीक्षक नरेन्द्र वि.सी.लाई आदेश दिई कार्यकक्षबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको भनी आयोगमा प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।





सम्बन्धित समाचार