७ माघ २०७७, बुधबार   236 पटक हेरिएको


image

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तराई मधेशका उखु किसानहरूको श्रम तथा सम्पत्तिको अधिकार, निजहरूले लामो समयदेखि गरिरहेको माग तथा संघर्षका कार्यक्रमहरूलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबिच २०७७ पुस १३ गते भएको सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा आयोगको प्रदेश कार्यालय जनकपुरले धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी जिल्लाको हालै स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा संघर्ष समितिका संयोजक, चिनी मिल व्यवस्थापन र स्थानीय उखु किसानहरूसँग छलफल गर्नुका साथै विरोध प्रदर्शनको क्रममा काठमाडौँमा गत पुस १४ गते मृत्यु भएका नारायण राय यादवको सर्लाहीस्थित घरमा पुगी निजको परिवारको आर्थिक, सामाजिक अवस्था तथा उखु किसानहरूले उखुको बक्यौता रकम अझै प्राप्त गरे/नगरेको सम्बन्धमा जानकारी लिएको छ ।

चिनी उद्योगीहरूले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने बक्यौता रकम नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता अनुरूप सम्झौताको २१ दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा किसानहरूले आंशिक रकम मात्र प्राप्त गरेको पाइएको छ । अतः मृतक नारायण राय यादवको परिवार तथा अन्य किसानहरूले अझै पाउन बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम सम्झौता अनुरुप शीघ्र उपलब्ध गराउन तथा त्यसरी बक्यौता रकम उपलब्ध नगराउने उद्योगीहरूलाई तत्काल कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन आयोग नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ । साथै, किसानहरूको हक अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।





सम्बन्धित समाचार