२८ पुष २०७७, मंगलवार   212 पटक हेरिएको


image

यसै बर्ष देखि लागू हुने भनिएको कक्षा- ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मिति २०७७.०७.२० बिहीबार भएको न्यायाधीस पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेका  थिए ।

बिगत २०७६ मा नै सरकारले यसै बर्षबाट पाठ्यक्रम परिबर्तन गर्ने गरी तैयारी गरेको थियो। सरकारले गत वर्ष राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ स्वीकृत गर्दै २०७७ बाट लागू गरिने तयारी गरेको थियो। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न बाटो खुलेको हो । प्रारूपअनुसार पाठ्यक्रम बनेर कार्यान्वयनमा गएको आठ महिनापछि अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाएर अदालतमा रिट परेको थियो । रिटमा निर्णय नहुँदा लाखौ विद्यार्थी मारमा परेका थिए । कक्षा १ र ११ मा देशभर राष्ट्रिय प्रारूपअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।कक्षा ११ मा अधिकांशले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाए पनि केही विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पढाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले रिट खारेज भएको र नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न बाटो खुलेको बताए ।क्षेत्राधिकारको विषयमा रिटपछि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश जारी गरे पनि महिनौँसम्म फैसला नहुँदा विद्यार्थी, विद्यालय तथा अभिभावक अन्याेलमा थिए । सर्वोच्चको मंगलबारको निर्णयले अन्योल हटेको छ ।

विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको अधिकार रहेको दाबी गर्दै भागवत अर्याल समेतको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।सो रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नु  भन्ने अल्पकालीनअन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अधिकार क्षेत्र मिचेर पाठ्यक्रम प्रारूप बनाएको र स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको भन्दै रोक्न निवेदन परेको थियो ।सो रिटमा १९ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भण्डारीले यथास्थितिमा रोक्न आदेश दिएका थिए । त्यसपछि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समय दिए पनि पटक–पटक सरेको छ ।





सम्बन्धित समाचार