२४ पुष २०७७, शुक्रबार   131 पटक हेरिएको


image

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी नेपाल सरकारको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा भइरहेको प्रदर्शन तथा विरोधका कार्यक्रमबाट उत्पन्न परिस्थितिवाट मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनमा पर्न सक्ने गंभीर असरप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगको प्रदेश कार्यालयबाट विरोध र प्रदर्शनहरूको नजिकबाट अनुगमन भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरू, समुह तथा नागरिक समाजले देशव्यापीरूपमा थप विरोधका कार्यक्रम तथा प्रदर्शनहरू गर्ने जानकारी आयोगलाई प्राप्त हुन आएको छ । त्यसबाट सम्भावित जनधनको क्षतिलाई रोक्न, नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् शान्तिपूर्णरूपमा प्रदर्शन गर्न पाउने, भेला हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न, प्रदर्शनको क्रममा न्यूनतम बल प्रयोगका सिद्वान्तको पालना गर्दै आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने स्थिति सृजना हुन नदिन आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयले काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू कालीप्रसाद पराजुली र ढुण्डिप्रसाद निरौला तथा दुवै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरू प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंह र किरण बज्राचार्यसँग छलफल गरी ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

छलफलमा आयोगका सचिव वेद भट्टराईले नागरिकको संवैधानिक हकको उपभोग गर्न प्रहरी, प्रशासनले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तथा प्रदर्शनकारीहरूले पनि संयमता अपनाई आफ्ना विमतिहरू शान्तिपूर्ण रुपमा प्रकट गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले स्थानीय प्रशासनले नागरिकको अधिकार तथा जनधनको सुरक्षा गर्न संबेदनशील भै कार्य गरिआएको बताउनु भयो । वहाँले प्रदर्शनकारीहरूलाई संयमित भई प्रदर्शन गर्न र सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि मानव अधिकारको सम्मान गर्दै अधिक संयमता अपनाउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो । त्यसैगरीे प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले शान्ति सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानव अधिकार संरक्षणको विषयलाई प्रशासनले सदैव प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । वहाँले नेपाल प्रहरी जनताको जीउधनको रक्षा र मानव अधिकारको सम्मान गर्न सदैव तत्पर रहने बताउनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रदेश अन्तरगतको मानव अधिकारको अवस्था समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।





सम्बन्धित समाचार