१८ पुष २०७७, शनिबार   263 पटक हेरिएको


image

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ । नेपाल सरकारको पुस ३ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि देशैभरिका ६८८ पालिकालाई तीन अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान प्रदान गरिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । गएको मंसिर १५ गतेसम्म रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस)मा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण प्रविष्ट गरेको आधारमा अनुदान प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कुन स्थानीय तहमा कति बेरोजगार छन्, त्यही अनुसार अनुदान बाँडिएको हो । देशका ६८८ पालिकालाई सो रकम उपलब्ध गराएको हो ।

सशर्त अनुदानको रुपमा प्राप्त रकम श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्च गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत श्रम मन्त्रालयले पालिकालाई निर्देशन दिएको छ । श्रमिकको ज्याला भने न्यूनतम पारिश्रमिक पाँचसय १७ रुपैयाँ तोकिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बेरोजगार सूचिकरणको विवरण, श्रमिक समूहको हाजिरी विवरण, भुक्तानी प्राप्त गर्ने श्रमिकको नाम, प्राप्त रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ईएमआईएसमा सूचीकृत गरी पहिलो प्राथमिकिकरणमा परेको बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइसके पश्चात मात्रै तल्लो प्राथमिकिकरणको बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा खटाउनुपर्नेछ । ईएमआईएसमा सूचीकृत बेरोजगारलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्रै काममा खटाउन समेत मन्त्रालयले पालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।





सम्बन्धित समाचार