१ पुष २०७७, बुधबार   487 पटक हेरिएको


image

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालु आर्थिक वर्षको मौद्रित नीतिमा भएको वयवस्थालाई समीक्षा गर्दै सर्कुलर जारी गरेको छ । सर्कुलरमा विभिन्न बिषयमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । धिताेमा कडाईदेखि कुनै पनि संस्थामा आवद्ध नभएको व्यत्तिलाई ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा नदिने भन्ने लगायतको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धिताे कर्जामा कडाइ गर्ने भएकाे छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्थाहरु, व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्थाहरु, विगत तीन वर्ष देखि साधारण सभा नगरेका संस्थाहरु र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरुको सेयर धितोमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशन बमोजिम पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरु, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकरणबाट हटाइएका संस्थाहरु र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि पुरा हुँदा समेत अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने संस्थाहरुकाे सेयरकाे धिताेमा कर्जा नदिने व्यवस्था रहेकाे थियाे । राष्ट्र बैंकले अब स्थिर व्याजदरमा प्रवाह भएका आवधिक कर्जाको हकमा ऋणीसंगको सहमतिमा कर्जा स्वीकृति पत्रमा उल्लेख भएबमोजम सेवा शुल्कको शत प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा स्वाप शुल्क लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५ वर्षसम्म ऋणीले लिएको कर्जाको व्याज बढाउन नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कर्जा अवधी भर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिलाई अबदेखि ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अधिविकर्ष कर्जा दिन नपाउने भएका छन् । व्यक्तिगत ओडी लिएको धेरै कर्जा सेयर, घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको शंका गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि संस्था वा कम्पनीसँग आवद्ध नभएको व्यक्तिले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रयोजन नखुलेका कुल व्यक्तिगत ओडी कर्जा अधिकतम प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयँसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले को / रो/ना भाइरसबाट प्रभावित ऋणीहरुको धिताे लिलाम नहुने व्यवस्था गरेको छ । कोभि/ .ड बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सो भन्दा कम अवधीको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । कोभि/ ड बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ ।





सम्बन्धित समाचार