२५ मंसिर २०७७, बिहीबार   69 पटक हेरिएको


image

बिषय प्रबेश

मानव अधिकार भन्ने वित्तिकै मानवले उपयोग गर्न पाउने मानव जनित सम्पूर्ण अधिकारहरु भन्ने बुझिन्छ । यस अन्तर्गत सवै मानवले मानव हुनुका नाताले निर्वाधरुपले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरु भन्ने बुझिन्छ । मानव अधिकारको स्पष्ट अवधारणा इ.सं.१९४५ मा सं.रा.संघको स्थापना भएपछि विकसित भएको पाइन्छ । मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र इ.सं १९४८ नै मानव अधिकारको सन्दर्भमा प्रस्थान विन्दु हो । यस घोषणापत्रमा ३० वटा अधिकारको उल्लेख गरिएका छन् ।
मानव अधिकार के हो ?
मानबाधिकार नैतिक सिद्धान्त अथवा मान्यताहरु हुन । जसले मानिसको आचार व्यवहारलाई एउटा निश्चित स्तरको हुनु पर्छ भन्ने कुराको बर्णन गर्छ । यसलाई आधारभूत मौलिक अधिकारको रुपमा र प्राकृतिक अधिकारको रुपमा पनि लिइन्छ । मानव अधिकार सवै मान्छेले केवल मानव भएको नाताले पाउनु पर्ने विश्वव्यापी अधिकार हो । यो अधिकारको लागि मान्छेको जात, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, उत्पत्ति, उमेर, लिंङ्ग, राजनीतिक बिचार, ज्ञान, अपाङ्गता, लैङ्गिक झुकाव, लैङ्गिक परिचय,आदि कुनै कुराले फरक पार्दैन । यो अधिकार सवैले समानरुपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकार हो । त्यसैले मानव अधिकारलाई कुनै राज्य वा राष्ट्« बिशेष, स्थान, भाषा, धर्म, जातीय उत्पत्ति लगायतका कुनै पनि कुराले कुण्ठीत नगरी मानवले निर्बाध उपयोग गर्नदिने अधिकारको रुपमा लिइन्छ । मानव अधिकार सवै मानिसलाई जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म रहन्छ । यी आधारभूत अधिकारहरु इज्जत, निश्पक्षता, सम्मान, स्वतन्त्रतामा आधारित हुन्छन् । मानव अधिकार अन्तर्गत विना भेदभाव सवै व्यक्तिलाई बाच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, यातना तथा दासत्वबाट उन्मुक्तिको अधिकार,अभिव्यक्ति स्तन्त्रता, पढने र काम गर्ने अधिकारहरुरहेका छन् । आफ्नो अधिकारको कुरा गरीरहदा मानिसले अर्काको अधिकारमा कुनै प्रकारले बाधा पुग्ने काम गर्न नहुने कर्तव्यको पालना समेत बिर्सन नहुने कुरालाई हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ । नेपाली बृहत्त शब्दकोश अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघले इ.सं.१९४८ डिसेम्बर १० मा गरेको घोषणा अनुसार विश्वका मानव मात्रले पाउने आधारभूत सामाजिक, आर्थिक र नागरिक हक तथा स्वतन्त्रता मानवाधिकार हो ।

मुख्य मानिएका मानवाधिकार
मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र अनुसारकामानवाधिकारहरु मध्येमा पनि मुख्य मानिएका पाँच वटा मानवाधिकार यस प्रकार रहेका छन् ।
क. समानताको अधिकार, ख. दासत्वबाट मुक्त हुने अधिकार, ग. जीवन र व्यक्तिगत सुरक्षाको अधिकार, घ. यातना र अमानवीय व्यवहारबाट मुक्तिको अधिकार, ङ. कानूनको नजरमा व्यक्तिको पहिचानको अधिकार ।
मानब अधिकारको उल्लंघन
मानवाधिकारको बिश्वव्यापी घोषणा अनुसारका मानवाधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर, अधिकांस घटनाहरुमा सरकारी अधिकारीहरुबाटै मानव अधिकारको लागि गरिएका प्रतिवद्धता तथा अठोटहरुको उल्लंघन भएको पाइन्छ । जव कानून निर्माणकर्ता, कार्यान्वयनकर्ता र कानून व्याख्याताबाटै मानव अधिकारको उल्लंघन हुने गर्छ यस्तो अवस्थामा पीडित व्यक्तिहरु उपचारको हकबाट बञ्चित हुने गर्छन् ।सवैजसो मानव अधिकारको उल्लंघन सत्ता र शक्तिको आडमा हुने रबढी उल्लंघन हुने मानव अधिकारहरु मध्ये समानताको अधिकार रहेको छ । मानव अधिकार उल्लंघनलेअपहरण, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, गैह्रकानूनी हिरासत, हत्या, यातनाका घटनाहरु हुने गर्दछन् ।यसरी अत्यधिक रुपमा मानवाधिकारको हनन् हुँदा मुलुकमा शान्ति कायम गर्न र विपरित सोच लिएर विभाजित समाजमा आपसी मेलमिलाप गराईपरस्परमा सौहार्दता कायम गराउने काममा जटिलता उत्पन्न भई कठिन हुन्छ । मानव अधिकारको यस्ता समस्याहरुमागैह्र्रकानूनी हत्या, यातना, क्रुर र अमानवीय व्यवहार, गैह्रकानूनी थुना, शान्तिपूर्ण भेला हुन तथा सभा सम्मेलन गर्नमा नियन्त्रण जस्ता क्रियाकलापहरु आदिहुन ।

हाम्रो मुलुकमा मानवाधिकार
नेपालको संविधानमा धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म जम्मा ३० वटा मौलिक अधिकारहरुको व्यवस्था गरिएका छन् । यी मौलिक अधिकारहरु मानवाधिकार संग सम्बन्धित छन् । कानूनी प्रबन्धमा भएर मात्र ती प्रबन्धहरु कार्यान्पयनमा आउन सकेनन्, कार्यान्वयमा सरकार अर्थात राज्य पक्ष उदासिन भरहेयो, नागरिक निस्कृय भने मानव अधिकारले मूर्तरुप लिन सक्तैन । यसकालागि राज्य सकारात्मक र नागरिक पनि सचेत र जागरुक हुन जरुरी हुन्छ । बिश्वव्यापी मानवाधिकार सिद्धानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारहरु राज्यपक्ष निस्कृय रहेमा व्यक्ति स्वयंले मात्र संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्थाहरु रहन सक्छन् । मानिस चेतनशील प्राणी हो । यसका साथसाथै मानिस अत्यन्त स्वार्थी र इश्र्यालु जीव पनि हो । आफ्नो नैतिक कर्तव्य बिर्सेर शक्तिशाली र बलियाले आफ्ना लागि अर्काको अधिकारको हनन् हुने काम गर्दै र उपेक्षा गर्दै कमजोर वर्गको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । यस्तो कार्यबाट मानव अधिकारको हनन् हुन जान्छ । यस्ता कैयौ दृष्टान्तहरु हाम्रा समाजमा देखिएका छन् । यसर्थ सवै मानिसका अधिकारहरुको संरक्षण गर्ने मूल दायित्व सिद्धान्ततः राज्यले गर्नुपर्ने हुँदा मानवाधिकार संरक्षणको दायित्व राज्यमा राखिएको पाइन्छ । त्यसैले राज्यले पनि संविधान र कानून अनुसार नागरिकहरुको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । नागरिकले पनि आफ्नो अधिकार र कर्तव्य वीचको सीमा विर्सन हुन्न । नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ त ? भनेर विचरण गर्ने हो भनेमानव अधिकार संग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुको अध्ययनले निम्न आधारमा उत्साहप्रद नभएर नाजुक रहेको देखाइएको छ । दुई दशक वित्न लाग्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानून निर्माण गर्ने कार्य अधुरेै छ ।

  • द्धन्द पीडितको समस्या यथावत छन् ।
  • महिला बालबालिका, अल्पसंख्यक, ज्योष्ठ नागरिकहरुमा यथोचित ध्यान पुग्न सकेकोे छैन,
  • अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने प्रयासहरु भएका छन्,
  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकारहरु कटौतीगरिएको छ,
  • अनियन्त्रित तवरले यौनजन्य हिंसा बढी रहेको छ।
  • ग्रामीण क्षेत्रमा नागरिक, लैगिकता, जातीयता तथा वर्गका हिसावले हुने सामाजिक विभेद कायमै छ,
  • सामान्य नागरिकमा शिक्षा तथास्वास्थ्य सुविधामा यथोचित पहुँच पुग्न सकेको छैन,
  • रोजगारीको सृजना हुन नसकी बेरोजगारी व्याप्त छ,
  • हिंसात्मक घटनामा दिनानुदिन बढोत्तरी भै रहेको अवस्था देखिन्छ,
  • उपभोक्ता तौल, खाद्य पदार्थमा हुने मिसावट,महंगी, नाफाखोरी कालोवजारी र गुणस्तरहीन सामानको दुश्चक्रबाट पिसिएर पीडित छन् ।

र अन्त्यमा काम गर्नेबाट त्रुटीहरु हुन सक्छन, कमी कमजोरी हुन सक्छन् ।यस्ता कमजोरीहरुमा बाह्य क्षेत्रवाट गरिएका आलोचना एवं टिका टिप्पण्ीहरुलाई पृष्ठपोषणको रुपमा सकारात्मक रुपले ग्रहण गरेर सरकारले कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । मानवाधिकारसुनिश्चितता गर्ने र नागरिकको सुरक्षा गर्ने कार्य राज्यकै हो । विश्वव्यापी रुपमा अंगीकार मानव अधिकार र राज्यले प्रत्याभूत गरेका मानव अधिकारको रक्षा गरी राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न पाउने वाताबरण सृजना गर्न सक्नु पर्दछ ।राज्यको प्रतिनिधित्व सरकारले गर्ने भएका कारण यसको कार्यान्वयनको लागि सरकार गम्भीर भएर लाग्नु पर्दछ । यसो हुन सकेमा राष्ट्रको छवि धुमिल हुन पाउदैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिष्ठा बढदै जाने र राष्ट्रको छविमा दिनन्तर सुधार हुँदै जान्छ । यसका लागि सरकार सकारात्मक र प्रतिवद्ध भएर सक्रियता पूर्वक लाग्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी
हेटौडा २ मकवानपुर
मेवाइल नं। ९८४५७९९७७७





सम्बन्धित समाचार