२४ मंसिर २०७७, बुधबार   271 पटक हेरिएको


image

काठमाडौं । सहकारी विभागले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने सहकारीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । सहकारी विभागले आगामी १ माघबाट लागू हुने गरी सहकारी संस्थाहरूले कुल कर्जाको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।
अहिले सहकारी संस्थाले ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क सदस्यहरूबाट असुल्दै आएका छन् ।
विभागले तोकेको सेवा शुल्कअनुसार प्रारम्भिक संस्थाले ऋणीलाई प्रवाहित गरेको कुल कर्जाको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउनेछैनन् । ऋण नवीकरण गर्दा पनि ०.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान बनाइएको छ ।
सेवा शुल्क निर्धारणका लागि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने विभिन्न संघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो । यता बाग्मती प्रदेश सरकारले भने बढीमा एक प्रतिशत र नवीकरण गर्दा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था ऐनमार्फत नै स्पष्ट गरेको छ । प्रदेश सहकारी ऐन–२०७६ को परिच्छेद ७ को दफा ६३ (३) अनुसार ऋणमा एक प्रतिशत र नवीकरण गर्दा ० दशमलव २५ प्रतिशत सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको छ । कुनै संस्थाले ऐनमा तोकिएभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएमा तत्काल कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ । बढी सेवा शुल्क लिने सहकारी संस्थाविरुद्ध मन्त्रालयमा उजुरीसमेत गर्न सकिने बताइएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेड र राष्ट्रिय सहकारी बैैंकका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित सोमबारको बैठकको निर्णयका आधारमा विभागले १ प्रतिशतको निर्णय गरेको हो ।

सहकारी संस्थाले समूह सिर्जना गरी सामूहिक जमानीमा (लघुवित्त) कर्जा लगानी गरेको हकमा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्न गई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने अवस्थामा ब्याजबाहेक अधिकतम १.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन बाधा नपर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।नियमानुसार कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकामा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्कजस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्कहरू पनि लिन नपाइने निर्णय गरिएको छ ।ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा सेवा शुल्क र नवीकरण गर्दा नवीकरण शुल्कका नाममा उच्च रकम उठाउँदै आएका थिए ।
सहकारीहरूले सेवा शुल्कबाहेक ऋण व्यवस्थापन, फर्म शुल्क, संस्था प्रवेश, संस्थागत विकास, धितो मूल्यांकनलगायतका शीर्षकमा पनि चर्को शुल्क लिने गरेका थिए । विभागले गत वर्षको साउनदेखि सहकारीले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको थियो । उक्त सीमालाई पुनरावलोकन गर्दै १५ कात्तिकबाट १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिस्ट्रारले तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।





सम्बन्धित समाचार